धडगांव
डीबीटी मुळे आदिवासी विद्यार्थांचे शिक्षण धोक्यात आले असून विद्यार्थांचे शिक्षण अंधराकडे वाटचाल करत आहे.सरकारने वेळीच यावर ठोस पावले उचलली नाही तर भविष्यात आदिवासी विद्यार्थांचे शैक्षणिक प्रगतीवर याचे गंभीर परिणाम होतील यासाठी लवकरच डीबीटी ही योजना बंद करून पूर्वी प्रमाणे वस्तीगृहात खानावळ सुरु करावी ही मागणी आदिवासी विद्यार्थी,संघटना,पालक यांनी वेळोवेळी केली आहे.
आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी तत्कालीन भाजपा सरकारने अन्यायकारक लादलेली डीबीटी योजना रद्द करु म्हणणा-या सरकारने अजून याविषयी काही हालचाली केल्या नसल्याने विद्यार्थी नाराज आहेत.
*फाईल फोटो हे जुने फोटो आहेत*
तत्कालीन भाजप सरकार ने डीबीटी लादुन आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या उज्व‌ल भविष्यात विष कालवले असल्याचा आरोप करत महाराष्ट्रभरात तीव्र आंदोलने झाली.ज्यात हजारो आदिवासी विद्यार्थी पालक सहभागी होते.परंतु भाजप सरकारने जुलुम-जबरदस्ती करीत दडपशाहीने आदिवासी विद्यार्थ्यांची आंदोलने दडपुन टाकली.विद्यार्थ्यांना पोलिस कस्टडीत डांबले.
नंदुरबारच्या आंदो‌लक विद्यार्थ्यांवर खोटे गुन्हे नोंद केले.त्यामुळे महाराष्ट्रातील आदिवासी विद्यार्थी हा भाजपाच्या विरोधात गेला असल्याचे दिसून आले.वस्तीगृहात पूर्वी प्रमाणे खानावळ सुरु कधी करणार ठाकरे सरकारकडून आदिवासी विद्यार्थी आशा लावून बसले आहे.परंतु सरकार काही हालचाल करत नसल्याचे दिसून येत आहे.डीबीटी योजनेमुळे आदिवासी विद्यार्थीचे शिक्षण धोक्यात आले असून यावर वेळीच उपायोजना केल्या नाही तर,भविष्यात विद्यार्थी शिक्षणावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.विरोधात असताना डीबीटी योजनेचा सर्वप्रथम विरोध करणारे, के सी पाडवी साहेब हे आदिवासी विकासमंत्री झाले असल्यामुळे आदिवासी विद्यार्थांची अपेक्षा वाढली आहे.परंतु या वर लवकर ठोस पावले उचलण्याची गरज पाडवी साहेबांना आहे.जर का के सी पाडवी साहेबांनी ही योजना बंद करून दिली तर त्यांचे आदिवासी समाजात सर्व स्तरातून कौतुक केले जाईल याचा त्यांना राजकीय दृष्टया ही फायदा होईल सर्व आदिवासी तरुण त्यांचा कडे आकर्षित होतील असं मानलं जात.विद्यार्थ्यांचं शिक्षणाकडे दुर्लक्ष होत असून पैसे संपल्यावर जेवायचं कस पुढील डीबीटी पडे शिवाय दिवस कसे काढायचे हा प्रश्न त्यांचा समोर असतो.यामुळें काही विद्यार्थी नैराश्यग्रस्त होत आहे.तर काही विद्यार्थी कॉलेज अभ्यास कडे दुर्लक्ष करून घरी निघून जात आहे.तर काही विद्यार्थी हे कामाला जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे.विद्यार्थी,व पालक आपला अनुभव सांगत असतात.सरकारने गांभीर्याने लक्ष वेधने गरजेचे आहे.दुसऱ्या मेस वाल्यांची टिकून राहण्यासाठी एकमेकात स्पर्धा निर्माण होत असून कोणी काय वापरून जेवण बनवून मुलांना देत असेल याची कोणाला जाणीव नसते,याचा फटका मात्र आदिवासी विद्यार्थीला बसतो आहे.त्यांचा आरोग्यावर याचा परिणाम होत आहे. हा सर्व प्रकार थांबवण्यासाठी ठाकरे सरकार ने लवकरात लवकर निर्णय जाहीर करतील हीच अपेक्षा विद्यार्थी करत आहे.डीबीटी योजनेद्वारे विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर तीन महिन्याचे एकदाच पैसे पडत असल्याने ते पैसे विद्यार्थी जेवणावर न खर्च करता वायफळ गोष्टीवर खर्च करत असतात.ही त्यांची चूक नसून तत्कालीन सरकारची चूक असल्याचे म्हटलं जातं.तरुण वयात एकदाच हातात पैसे पडत असल्यामुळे मुलांचा हातात पैसा टिकत नसतो.याचा कळत न कळत विद्यार्थी कडून दुरुपयोग होत असल्याचे दिसून येते.विद्यार्थी अनेक वाईट मार्गाकडे आकर्षित होत असतात.महागडे मोबाईल घेणे कपडे घेणे फिरायला जाणे,अश्या प्रकारे पैसे खर्च करत असून काही विद्यार्थी अत्यंत वाईट मार्गाकडे जाऊ लागल्याचे अनुभव येत आहे.मेसचे पैसे वाचवण्याच्या नादात प्रत्येक वसतीगृहात आदिवासी विद्यार्थी बाहेरील हलक्या फुलक्या जेवणाकडे आकर्षिला जात आहे.याचे त्यांना भविष्यात त्यांचा आरोग्यावर हि विपरीत परिणाम होऊ शकतो.तर काही विद्यार्थी आपला जीव धोक्यात घालून स्वतःचं विविध उपकरणे वापरून जेवण बनवत असल्याची चर्चा आहे.विद्यार्थी जेवणाचे डबे लावून जेवत असतात परंतु जेवण अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे असते मात्र खाजगी मेस असल्यामुळे कोणी बोलायला तयार होत नाही.जेवणाचे डबे कुठून तयार होतात,काय वापरले जाते, भाजीपाला असो या इतर किराणा हा कोणत्या दर्जाचा असतो याचा काही थांगपत्ता नसतो.हे मुलांना काहीच माहीत नसत मेस वाल्यांवर वर देखरेख व नियंत्रण ठेवायला ही कोणी नसल्यामुळे आदिवासी मुलांचे शिक्षण च नाही तर,आरोग्य ही धोक्यात असून भविष्यात याचा वाईट परिणाम आदिवासी विद्यार्थ्यांवर होईल याची शक्यता नाकारता येत नाही.वसतीगृहात राहुन विद्यार्थ्यांनी अभ्यास करायचा की मेसच्या शोधात भटकत राहायचे असे अनेक प्रश्न मुलांना भेडसावत असून यावर सरकारने मार्ग काढणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे.आदिवासी मुलींच्या सुरक्षेचे प्रश्न ही गंभीर असून भविष्यात जर का काही वाईट घटना घडल्या तर याला जबाबदार कोण असे प्रश्न मुलींना व त्यांचा पालकांना पडू लागले आहे.आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हितसंवर्धनाची जबाबदारी सरकारची असताना सरकार आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासुन वंचित ठेवण्याचे काम तत्कालीन सरकारने केलं आहे.असा आरोप होत असून ठाकरे सरकारने तातडीने हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची मागणी होत आहे.सरकारने आदिवासी मुलांना न्याय मिळवून दिला नाही तर "आम्ही रस्त्यावर उतरायला मागे पुढे पाहणार नाही"असा निर्वाणीचा इशारा डीबीटी विरोधी आदिवासी विद्यार्थी संघर्ष समिती महाराष्ट्र,विद्यार्थी,पालक सह अनेक संघटना यांनी दिला आहे...
🖋️.... दिलीप व्ही. पावरा खडकलाकर
आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी तत्कालीन भाजपा सरकारने अन्यायकारक लादलेली डीबीटी योजना रद्द करु म्हणणा-या सरकारने अजून याविषयी काही हालचाली केल्या नसल्याने विद्यार्थी नाराज आहेत.
*फाईल फोटो हे जुने फोटो आहेत*
तत्कालीन भाजप सरकार ने डीबीटी लादुन आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या उज्व‌ल भविष्यात विष कालवले असल्याचा आरोप करत महाराष्ट्रभरात तीव्र आंदोलने झाली.ज्यात हजारो आदिवासी विद्यार्थी पालक सहभागी होते.परंतु भाजप सरकारने जुलुम-जबरदस्ती करीत दडपशाहीने आदिवासी विद्यार्थ्यांची आंदोलने दडपुन टाकली.विद्यार्थ्यांना पोलिस कस्टडीत डांबले.
नंदुरबारच्या आंदो‌लक विद्यार्थ्यांवर खोटे गुन्हे नोंद केले.त्यामुळे महाराष्ट्रातील आदिवासी विद्यार्थी हा भाजपाच्या विरोधात गेला असल्याचे दिसून आले.वस्तीगृहात पूर्वी प्रमाणे खानावळ सुरु कधी करणार ठाकरे सरकारकडून आदिवासी विद्यार्थी आशा लावून बसले आहे.परंतु सरकार काही हालचाल करत नसल्याचे दिसून येत आहे.डीबीटी योजनेमुळे आदिवासी विद्यार्थीचे शिक्षण धोक्यात आले असून यावर वेळीच उपायोजना केल्या नाही तर,भविष्यात विद्यार्थी शिक्षणावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.विरोधात असताना डीबीटी योजनेचा सर्वप्रथम विरोध करणारे, के सी पाडवी साहेब हे आदिवासी विकासमंत्री झाले असल्यामुळे आदिवासी विद्यार्थांची अपेक्षा वाढली आहे.परंतु या वर लवकर ठोस पावले उचलण्याची गरज पाडवी साहेबांना आहे.जर का के सी पाडवी साहेबांनी ही योजना बंद करून दिली तर त्यांचे आदिवासी समाजात सर्व स्तरातून कौतुक केले जाईल याचा त्यांना राजकीय दृष्टया ही फायदा होईल सर्व आदिवासी तरुण त्यांचा कडे आकर्षित होतील असं मानलं जात.विद्यार्थ्यांचं शिक्षणाकडे दुर्लक्ष होत असून पैसे संपल्यावर जेवायचं कस पुढील डीबीटी पडे शिवाय दिवस कसे काढायचे हा प्रश्न त्यांचा समोर असतो.यामुळें काही विद्यार्थी नैराश्यग्रस्त होत आहे.तर काही विद्यार्थी कॉलेज अभ्यास कडे दुर्लक्ष करून घरी निघून जात आहे.तर काही विद्यार्थी हे कामाला जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे.विद्यार्थी,व पालक आपला अनुभव सांगत असतात.सरकारने गांभीर्याने लक्ष वेधने गरजेचे आहे.दुसऱ्या मेस वाल्यांची टिकून राहण्यासाठी एकमेकात स्पर्धा निर्माण होत असून कोणी काय वापरून जेवण बनवून मुलांना देत असेल याची कोणाला जाणीव नसते,याचा फटका मात्र आदिवासी विद्यार्थीला बसतो आहे.त्यांचा आरोग्यावर याचा परिणाम होत आहे. हा सर्व प्रकार थांबवण्यासाठी ठाकरे सरकार ने लवकरात लवकर निर्णय जाहीर करतील हीच अपेक्षा विद्यार्थी करत आहे.डीबीटी योजनेद्वारे विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर तीन महिन्याचे एकदाच पैसे पडत असल्याने ते पैसे विद्यार्थी जेवणावर न खर्च करता वायफळ गोष्टीवर खर्च करत असतात.ही त्यांची चूक नसून तत्कालीन सरकारची चूक असल्याचे म्हटलं जातं.तरुण वयात एकदाच हातात पैसे पडत असल्यामुळे मुलांचा हातात पैसा टिकत नसतो.याचा कळत न कळत विद्यार्थी कडून दुरुपयोग होत असल्याचे दिसून येते.विद्यार्थी अनेक वाईट मार्गाकडे आकर्षित होत असतात.महागडे मोबाईल घेणे कपडे घेणे फिरायला जाणे,अश्या प्रकारे पैसे खर्च करत असून काही विद्यार्थी अत्यंत वाईट मार्गाकडे जाऊ लागल्याचे अनुभव येत आहे.मेसचे पैसे वाचवण्याच्या नादात प्रत्येक वसतीगृहात आदिवासी विद्यार्थी बाहेरील हलक्या फुलक्या जेवणाकडे आकर्षिला जात आहे.याचे त्यांना भविष्यात त्यांचा आरोग्यावर हि विपरीत परिणाम होऊ शकतो.तर काही विद्यार्थी आपला जीव धोक्यात घालून स्वतःचं विविध उपकरणे वापरून जेवण बनवत असल्याची चर्चा आहे.विद्यार्थी जेवणाचे डबे लावून जेवत असतात परंतु जेवण अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे असते मात्र खाजगी मेस असल्यामुळे कोणी बोलायला तयार होत नाही.जेवणाचे डबे कुठून तयार होतात,काय वापरले जाते, भाजीपाला असो या इतर किराणा हा कोणत्या दर्जाचा असतो याचा काही थांगपत्ता नसतो.हे मुलांना काहीच माहीत नसत मेस वाल्यांवर वर देखरेख व नियंत्रण ठेवायला ही कोणी नसल्यामुळे आदिवासी मुलांचे शिक्षण च नाही तर,आरोग्य ही धोक्यात असून भविष्यात याचा वाईट परिणाम आदिवासी विद्यार्थ्यांवर होईल याची शक्यता नाकारता येत नाही.वसतीगृहात राहुन विद्यार्थ्यांनी अभ्यास करायचा की मेसच्या शोधात भटकत राहायचे असे अनेक प्रश्न मुलांना भेडसावत असून यावर सरकारने मार्ग काढणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे.आदिवासी मुलींच्या सुरक्षेचे प्रश्न ही गंभीर असून भविष्यात जर का काही वाईट घटना घडल्या तर याला जबाबदार कोण असे प्रश्न मुलींना व त्यांचा पालकांना पडू लागले आहे.आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हितसंवर्धनाची जबाबदारी सरकारची असताना सरकार आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासुन वंचित ठेवण्याचे काम तत्कालीन सरकारने केलं आहे.असा आरोप होत असून ठाकरे सरकारने तातडीने हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची मागणी होत आहे.सरकारने आदिवासी मुलांना न्याय मिळवून दिला नाही तर "आम्ही रस्त्यावर उतरायला मागे पुढे पाहणार नाही"असा निर्वाणीचा इशारा डीबीटी विरोधी आदिवासी विद्यार्थी संघर्ष समिती महाराष्ट्र,विद्यार्थी,पालक सह अनेक संघटना यांनी दिला आहे...
🖋️.... दिलीप व्ही. पावरा खडकलाकर
Comments
Post a Comment